GDS ब्रेक इन सर्विस: 08 मई 2024 का नया नियम | अब फैसले होंगे तेज़!

 

GDS ब्रेक इन सर्विस: 08 मई 2024 का नया नियम और पावर डेलीगेशन

भारत में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के रूप में कार्य करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। 08 मई 2024 को डाक विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें ब्रेक इन सर्विस (Break in Service) की छूट देने के अधिकार (Condonation of Break in Service) को सरल और तेज़ बनाने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है।

अब, GDS कर्मचारियों को सेवा में ब्रेक होने पर छूट प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सर्कल और क्षेत्रीय स्तर तक डेलीगेट कर दिया गया है। आइए इस नए नियम को विस्तार से समझते हैं।

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GDS ब्रेक इन सर्विस क्या है?

ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) की सेवा में कभी-कभी अंतराल (Break in Service) आ जाता है, जो विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि:

✔ लंबी अवधि की छुट्टी

✔ निलंबन या विभागीय जांच

✔ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

✔ अन्य प्रशासनिक कारण

पहले, सेवा में ब्रेक होने पर छूट (Condonation of Break) का निर्णय लेने के लिए मामलों को सीधे डाक विभाग के निदेशालय को भेजा जाता था, जिससे अंतिम लाभ (Final Settlement) मिलने में काफी देरी होती थी।

लेकिन अब, इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं।

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नए नियम: अब कौन करेगा निर्णय?

08 मई 2024 के आदेश के तहत, अब क्षेत्रीय प्रमुख (Regional PMG) और सर्कल प्रमुख (Circle Head) को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे सेवा में ब्रेक की छूट के मामलों का निपटारा कर सकें।

1. 180 दिनों से अधिक की छुट्टी के कारण ब्रेक

यदि कोई GDS 180 दिनों से अधिक की छुट्टी पर गया है, तो अब क्षेत्रीय प्रमुख/सर्कल प्रमुख RIFA या CIFA (Financial Advisor) से परामर्श लेकर सेवा में ब्रेक की छूट दे सकते हैं।

2. 'ड्यूटी से हटाए जाने' (Removal) के बाद पुनः नियुक्ति के मामले

यदि GDS को पहले हटाया गया था लेकिन बाद में पुनः नियुक्त किया गया, तो निम्नलिखित परिस्थितियों में सेवा में ब्रेक की छूट मिल सकती है:

✅ विभागीय कार्रवाई में मामूली दंड (Minor Penalty) मिलने पर।

✅ अगर विभागीय जांच में दोषमुक्ति (Exoneration) हुई हो।

✅ यदि अदालत से आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया हो।

3. गंभीर मामलों में छूट का निर्णय

यदि GDS को मुख्य दंड (Major Penalty) मिला हो या किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया हो, तो सर्कल प्रमुख संबंधित वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श करने के बाद निर्णय लेंगे।

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नए नियमों के क्या फायदे होंगे?

✅ जल्दी निर्णय: अब GDS कर्मचारियों को निदेशालय से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया तेज़ होगी।

✅ फाइनल सेटलमेंट में तेजी: GDS कर्मचारियों को उनकी सर्विस ब्रेक की छूट मिलने के बाद अंतिम भुगतान और अन्य लाभ मिलने में अब देरी नहीं होगी।

✅ सर्कल और क्षेत्रीय स्तर पर फैसले: इससे भ्रष्टाचार और पक्षपात की संभावना कम होगी, क्योंकि फैसले स्थानीय अधिकारियों द्वारा लिए जाएंगे।

✅ GDS कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा: इस बदलाव से GDS कर्मचारियों को ज्यादा पारदर्शिता और सुरक्षा मिलेगी।

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GDS कर्मचारियों के लिए क्या करें?

👉 अगर आपकी सेवा में ब्रेक आया है और आपको छूट चाहिए, तो अपने सर्कल कार्यालय (Circle Office) या क्षेत्रीय डाक सेवा प्रमुख (Regional PMG) से संपर्क करें।

👉 सम्बंधित दस्तावेज और स्पष्टीकरण पहले से तैयार रखें, ताकि आपका केस जल्दी निपट सके।

👉 अगर कोई अधिकारी सही निर्णय नहीं ले रहा है, तो वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श लेने की मांग करें।

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निष्कर्ष (Conclusion)

08 मई 2024 के नए आदेश से GDS कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सुधार हुआ है। अब सेवा में ब्रेक की छूट (Condonation of Break in Service) के लिए निर्णय जल्दी और स्थानीय स्तर पर होगा। इससे GDS कर्मचारियों को उनके अंतिम लाभ (Final Settlement) जल्द ही मिलेंगे, और प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और तेज़ होगी।

अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अधिक से अधिक GDS कर्मचारियों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इस नए नियम का लाभ उ

ठा सकें।

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