18 महीने का DA एरियर – क्या मिलेगा या सरकार ने कर दिया इनकार? (Latest Update 2025)

 18 महीने का DA एरियर – क्या मिलेगा या सरकार ने कर दिया इनकार? (Latest Update 2025)

क्या केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी को 18 महीने का DA एरियर मिलेगा? यह सवाल अब संसद में भी उठ चुका है। सांसद आनंद भदौरिया ने सरकार से इसका जवाब मांगा, लेकिन क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाने वाली है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई।

DA एरियर 18 महीने का मामला क्या है?

जनवरी 2020 से जून 2021 तक COVID-19 महामारी के कारण सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने पर रोक लगा दी थी।

यह रोक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को प्रभावित कर रही थी।

इस अवधि में DA का भुगतान नहीं किया गया, जिससे हर कर्मचारी को ₹2-3 लाख तक का नुकसान हुआ।

संसद में उठा सवाल – क्या सरकार DA एरियर देगी?

03 फरवरी 2025 को सांसद आनंद भदौरिया ने संसद में सरकार से सीधा सवाल पूछा:

"क्या सरकार 18 महीने का रुका हुआ DA एरियर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देने की योजना बना रही है?"

सरकार का जवाब:

वित्त मंत्रालय ने जवाब में कहा कि सरकार का फिलहाल DA एरियर देने का कोई प्लान नहीं है।

सरकार का कहना है कि महंगाई भत्ता नियमित रूप से बढ़ाया जा रहा है और पुराने एरियर का भुगतान संभव नहीं है।

सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने की वजह से सरकार इसे मंजूरी नहीं दे सकती।

क्या कर्मचारी संघ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है?

कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स संघ सरकार के इस फैसले से नाराज हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं।

पहले भी कई बार सरकार को DA और पेंशन से जुड़े मामलों में अदालत से आदेश मिल चुके हैं।

अगर कर्मचारी संगठन कोर्ट जाते हैं, तो सरकार को भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

अगर DA एरियर नहीं मिला तो कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?

अगर सरकार ने DA एरियर नहीं दिया, तो कर्मचारियों के पास कुछ विकल्प हो सकते हैं:

1️⃣ कर्मचारी संगठन मिलकर सरकार पर दबाव डाल सकते हैं।

2️⃣ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है।

3️⃣ वित्त मंत्रालय से पुनर्विचार की अपील की जा सकती है।

निष्कर्ष:

फिलहाल सरकार 18 महीने का रुका हुआ DA एरियर देने के मूड में नहीं है।

कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बना रहे हैं और कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी कर रहे हैं।

अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सरकार को DA एरियर देना पड़ सकता है।

📢 इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है?

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